El Ayuntamiento ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos la propuesta del concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, para solicitar a la Consejería de Bienestar Social la apertura del Hospitalito del Rey como residencia de mayores y centro sociosanitario de gestión pública. Además, el Pleno instará también al órgano competente del PP regional para que dé explicaciones públicas acerca del cierre "continuado" de infraestructuras sociosanitarias en Toledo a lo largo de la última legislatura.
Javier Mateo explicó al anunciar la propuesta que uno de cada cinco mayores de Toledo vive o en el casco histórico o en su entorno, por lo que "nos costaría entender que el Presidente de la Junta y exalcalde de Toledo pusiera trabas a algo que es un compromiso del PSOE en la pasada campaña electoral". Ganemos Toledo defiende que se trata de una demanda social avalada por "numerosos colectivos sociales, políticos y sindicales", por lo que el grupo ha funcionado sólo como "portavoz".
Javier Mateo aseguró que es necesario el apoyo de todos y todas, “hay mucha gente detrás de esta moción y estamos abiertos al apoyo y a la suma de todos, nos gustaría también verlos aquí en la calle revindicando la apertura del Hospitalito”, refiriéndose al resto de grupos políticos del Ayuntamiento.
El Pleno municipal aprobó también reprobar la actuación del Gobierno de España “por su decisión de perjudicar los intereses de las Cuenca del Tajo y de todos los habitantes de la misma” con la aprobación del último trasvase al Segura. La propuesta fue presentada por el grupo municipal socialista y contó con los votos en contra del PP. Los socialistas defendían que se trataba de una decisión tomada por un Gobierno en funciones que supone un "nuevo ataque" al río, la cuenca y a los ciudadanos. "Un menosprecio a todos los que sentimos y necesitamos el río Tajo", defendió José Pablo Sabrido, portavoz del Gobierno municipal.
El orden del día también incluía una propuesta del Grupo Popular sobre las diputaciones que ha sido aprobada tras una transaccional del Grupo Socialista para introducir la declaración de la Federación de Municipios y Provincias que propone la modernización de las administraciones provinciales que permita ofrecer sus servicios “con mayor eficacia y garantía de calidad a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes”.
Por último, se han aprobado sendas propuestas de Ciudadanos para facilitar la movilidad interadministrativa a las empleadas públicas víctimas de violencia de género y otra para el desarrollo de un protocolo específico en el ámbito educativo sobre la Identidad de Género.