La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha avanzado hoy que la Comisión de Movilidad se reunirá este martes, 14 de julio, para decretar "la prohibición del botellón en la ciudad por motivos de salud pública frente a la COVID-19".
Milagros Tolón ha explicado que la Comisión de Movilidad abordará esta cuestión y dará el visto bueno a la prohibición de la práctica del botellón en el término municipal de Toledo conforme a la ordenanza reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales.
“Para nosotros sigue siendo vital la seguridad de los toledanos y este fin de semana hemos visto imágenes que nos preocupan”, ha asegurado la alcaldesa, para añadir que en estos momentos “debemos ser conscientes de los rebrotes que se están produciendo en este tipo de entornos y concentraciones, es nuestro deber proteger la salud de todos”, ha dicho.
Asimismo, la alcaldesa ha indicado que se trata de una situación excepcional y ha apelado a la responsabilidad de todos pues como ha reiterado “no podemos permitirnos un rebrote”. Consciente de que la prohibición total del botellón es una decisión difícil “porque estamos en época estival y los jóvenes quieren divertirse” y aunque hay alternativas de ocio al botellón, “debemos mantener todas las precauciones posibles y hoy en día toda medida que adoptemos será poca si analizamos los nuevos brotes del virus que se dan día a día en otras ciudades y municipios de España”.
La salud pública está por encima de todo y de todos. Por eso hemos decidido prohibir el botellón en toda la ciudad. Las escenas de este fin de semana no se pueden volver a repetir. Por favor, actuemos todos con responsabilidad para protegernos y proteger a los demás. pic.twitter.com/esgH7smHxr
— Milagros Tolón (@milagrostolon) July 13, 2020
Ya el 4 de junio, durante la desescalada, el Ayuntamiento de Toledo ya decidió aprobar esta misma medida vigente hasta que finalizó el estado de alarma, siempre con el fin de que prime la seguridad y el bienestar de la ciudadanía frente a la pandemia de la COVID-19.