El Consejo de Gobierno ha aprobado interponer un recurso a la orden del trasvase del Tajo al Segura de febrero de este año, en la que se desembalsaron 16,2 hm3, "exclusivamente" para regadío. La consejera portavoz regional, Blanca Fernández, ha explicado que desde la Junta de Comunidades no se han recurrido los trasvases destinados a consumo humano, como los de noviembre de 2018 y noviembre y diciembre de 2019, porque se entiende que es "razonable" pedir agua para beber.
Sin embargo, no son de la misma opinión en lo que respecta a regadíos. En este recurso, explicó Fernández, el recurso está "bien fundado", al entender que ha habido "poca transparencia" en los datos que permitieron la decisión de trasvasar agua. Incluso, la consejera ha llegado a hablar de "errores sustanciales" que a la larga suponen "incumplimiento" de la legislación vigente, como en el caso de respetar los caudales ecológicos. "Hay posibilidades de que el recurso salga adelante", aseveró la conesjera que admitió que hasta ahora no se han registrado resultados positivos en relación a estas medidas jurídicas.
"Nuestra posición es la de la defensa de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha. Hay que recordar que a partir de Aranjuez, es un río mutilado que se nutre principalmente de las aguas residuales de Madrid y que no se entiende en un contexto en el que se habla de economía circular o transición ecológica, en el que la apuesta europea es firme. No se entiende que se mantenga la hipoteca contra el río Tajo y los intereses económicos de Castilla-La Mancha, contra la salud de un río que lleva muchos años siendo maltratado", señala.
Por eso, ha interpelado también a los poderes públicos de los Gobiernos de Murcia, Alicante y España para apostar por la desalación, una solución que consideran "más sostenible". "Este es un recurso muy bien fundado contra un trasvase absolutamente injusto que no aplica la sentencia del Tribunal Supremo, que es de obligado cumplimiento y que no contempla los caudales del río", señaló la portavoz.
A pesar de no haber habido resultados positivos en los sucesivos recursos impuestos por la Junta contra estos travases, por lo menos hasta ahora, Blanca Fernández ha señalado que hay un "hito", la sentencia del Tribunal Supremo, además del "sentido común", y la Normativa Marco del Agua europea. Todas estas herramientas permiten "pensar que el recurso tiene posibilidades de salir adelante porque los datos no eran objetivos y no recogían lo que obliga la sentencia. Tenemos muchas expectativas positivas en este nuevo recurso", señaló la portavoz.
Por otro lado, Fernández, insistió en que hace falta un plan de cuenca del Tajo que "establezca las bases serias y firmes que garanticen los caudales ecológicos y que haga que el trasvase esté cerrado". En este sentido, señaló que los expertos coinciden en que, al haber escasez de agua, el trasvase debería permanecer cerrado "unos meses cinco meses" al año. "La prioridad debe ser salvar el río, porque el coste de oportunidad de Castilla-La Mancha de no poder desarrollarse en torno al Tajo ha sido muy alto", explicó, señalando, por ejemplo, que la región se haya visto "abocada" al secano, "dependiendo más la renta de los agricultores de la PAC que del propio rendimiento del producto".
Ayudas a los medios de comunicación
La portavoz hizo referencia igualmente al anuncio de una inversión de cuatro millones de euros a los medios de comunicación de la región, hecho por el presidente de la Junta de Comunidades en la primera jornada del Debate de la Región, este miércoles. "Lo lógico es que sea a través de publicidad, que legalmente es lo más correcto. Estaes la idea en principio", señaló Blanca Fernández, que defendió la importancia tanto de los medios de comunicación como de las campañas de publicidad institucional, ya que cumplen medidas "esenciales" en la democracia. "Igual que se apuesta por rescatar empresas, no parecía razonable que dejasemos aisladas a las empresas de los medios de comunicación", afirmó.