Integrantes de los comités de empresa de las Brigadas de Mantenimiento de Carreteras de la Junta de Castilla-La Mancha y responsables de sus sindicatos han acudido a Toledo desde las cinco provincias de la comunidad autónoma para preguntar por el paradero del consejero del ramo, Nacho Hernando. Esta protesta se enmarca en sus movilizaciones por la “privatización” de su trabajo.
“¿Dónde está el consejero? El consejero ¿dónde está?”, han coreado bajo la lluvia a las puertas de la Consejería. La mayoría de estos trabajadores y trabajadoras llevan desde el pasado 24 de marzo manifestándose cada jueves en sus respectivos centros en contra de la privatización de sus tareas y pidiendo una reunión con el consejero, “hasta ahora sin éxito alguno”.
Según apuntan los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STAS, la Consejería sigue adelante con las dos licitaciones en marcha, una ya adjudicada, para “poner en manos privadas a cambio de más de 16 millones de euros” parte de las tareas de mantenimiento de las carreteras autonómicas que vienen haciendo las brigadas de la propia consejería. “Y el consejero sigue sin aparecer”.
“Hoy por primera vez hemos venido aquí a la puerta de la sede de nuestra consejería los cinco comités de empresa. Llevamos ya varias concentraciones en los 27 centros de trabajo que tenemos repartidos por la región para pedir insistentemente la comparecencia del consejero, pero ha pensado que no nos recibe de momento. Hoy tenemos Mesa Técnica con la interlocución habitual, la Dirección General de carreteras y la Secretaría General, pero intuimos que nos va a contar lo de siempre; y que el consejero no nos recibe”, añaden.
“Nos dijeron que no habría nuevas privatizaciones”
Los trabajadores y sus sindicatos se sienten incluso “traicionados” por los representantes de la Consejería en esa Mesa Técnica. “La última mesa la tuvimos en mayo del año pasado. Por un lado nos dijeron que no habría nuevas privatizaciones y también nos estuvieron felicitando por el trabajo que se había hecho en la borrasca ‘Filomena’. Nos estuvieron dorando la píldora pero mientras tanto estaban preparando estas licitaciones, porque eso no se hace en dos meses”.
Denuncian que durante estos años, el Gobierno regional ha “mermado ostensiblemente” la masa salarial en el capítulo de gastos de personal de la Consejería. Es lo que consideran una “clara privatización”, que es lo que quieren “parar a toda costa”.
Las brigadas y sus sindicatos piden que esos 16,5 millones no vayan a empresas privadas, sino que se destinen a cubrir las vacantes que tienen en la Relación de Puestos de Trabajo -según la cual deberían ser 539, pero el personal efectivo actualmente solo suma 430 personas-; y a renovar el parque de máquinas y vehículos con los que cuentan para hace su labor y que, en buena parte, tienen una antigüedad superior a las dos décadas. “Y que nos presenten un plan a futuro, para que el servicio de carreteras siga funcionando de manera pública”.